चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के स्पष्ट निर्देशों और बार-बार की सख्ती के बावजूद प्रदेश के सभी 87 शहरी निकायों में Lal Dora (आबादी देह) से जुड़े कार्य पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। पिछले छह महीनों की समीक्षा के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय से सभी निकायों को सख्त पत्र हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त नगर आयुक्त (हेडक्वार्टर) अमन ढांडा की ओर से…
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चररों को 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा, मिलेगा पक्के शिक्षकों जैसा लाभ
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के एक्सटेंशन और अतिथि अध्यापकों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब 58 वर्ष की आयु तक सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। यह फैसला राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है। शीतकालीन सत्र में पेश होगा अहम बिल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को इस…
Read Moreहरियाणा : कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़ी राहत का ऐलान
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे मेडिकल आधार पर ट्रांसफर ले इच्छुक सैकड़ों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। Online Transfer Drive के बीच अहम फैसला प्रदेश में लागू Online Transfer Drive के तहत मेडिकल आधार पर ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त अंक पाने वाले कर्मचारियों को पहले सीमित समय…
Read Moreहरियाणा: हाईकोर्ट ने सांसदों-विधायकों पर लंबित अपराधों का ब्यौरा मांगा
चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने हरियाणा के करनाल और मेवात जिलों के District and Sessions Judges से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह संबंधित जिलों से…
Read Moreहरियाणा में 4000 नए राशन डिपो आवंटित होंगे : राजेश नागर
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें समय पर अनाज आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को समय पर और पूरा मिले, इसका ख्याल रखा जाए। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 4000 नए राशन डिपो का आवंटन होगा, जिससे लोगों को राशन समय पर वितरित करने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को जल्द संपन्न किया जाएगा। इसकी तैयारियां…
Read Moreहरियाणा के 31 लाख लोगों को बड़ी राहत: लाल डोरा और फिरनी जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, विधेयक होगा पेश
चंडीगढ़। हरियाणा के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। लाल डोरा और फिरनी क्षेत्र की संपत्तियों को लेकर दशकों से चल रही अनिश्चितता अब खत्म होने वाली है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में **मालिकाना हक देने के लिए विशेष बिल** लाने जा रही है। इस कदम से लगभग 31 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा—जिसमें 25 लाख ग्रामीण और 6 लाख शहरी शामिल हैं। क्या है बड़ा बदलाव? * लाल डोरा और फिरनी क्षेत्रों की जमीनें अभी तक किसी के नाम…
Read Moreहरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार के लिए जारी की गाइड लाइन
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले परफाॅरमेंस या एक्स-ग्रेशिया पुरस्कार और इसी प्रकार के अन्य लाभों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्च भी है, द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। ये निर्देश पूर्व में 24 नवम्बर, 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जारी…
Read Moreहरियाणा: फरीदाबाद-गुरुग्राम समेत पांच शहरों को विकास कार्यों के लिए मिले ईडीसी के 1700 करोड रुपए
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों को मजबूत और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के शहरी विकास को गति देने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी साथ…
Read Moreहरियाणा: रोजगार नीति में 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत, नई नीति लागू
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले हरियाणा मूल के नागरिकों के परिवारों के लिए एक अहम और संवेदनशील फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अपनी नई रोजगार नीति में संशोधन करते हुए ऐसे परिवारों के एक योग्य सदस्य को सरकारी विभागों में सीधे संविदा नियुक्ति देने का प्रावधान लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी ताज़ा अधिसूचना के तहत अब इन परिवारों को **हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN)** के माध्यम से मानवीय आधार पर नौकरी दी जाएगी। यह नियुक्ति लेवल-1 से…
Read Moreफरीदाबाद के 5 सेक्टर बड़खल और फरीदाबाद तहसील में शामिल होंगे
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फरीदाबाद के 5 सेक्टर 15, 15ए, 16ए को फरीदाबाद तहसील में और सेक्टर 21 ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता गत दिवस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई थी, जिसमें इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और स्वीकृति प्रदान की गई। पिछले दिनों फरीदाबाद के जिला उपयुक्त ने इन सेक्टरों के तहसीलों में स्थानांतरण को लेकर वर्तमान और आगामी सुविधाओं के संबंध में एक प्रतिवेदन…
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