अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले मंजूरी अनिवार्य, नई SOP लागू रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए तो नहीं मिलेगी राहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का सख्त पालन अनिवार्य तीन महीने में देनी होगी जांच की अनुमति, सिंगल विंडो सिस्टम लागू हरियाणा सरकार का दावा: ईमानदार अधिकारियों को बेवजह प्रताड़ना से बचाव लंबित मामलों पर भी लागू होगी नई SOP, विभागों को निर्देश जारी तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मामलों में अधिकारियों को मिलेगी सीमित छूट चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के…
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