Tag: Haryana Government Employees

हरियाणा सरकार का बड़ा पेंशन फैसला, कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच स्विच की सुविधा

Rakesh Chaurasia

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर लिया अहम निर्णय, हरियाणा कर्मचारियों को मिला One-time One-way Switch का विकल्प, UPS चुनने वाले कर्मचारी अब NPS में कर सकेंगे वापसी, कैबिनेट की मंजूरी, सेवानिवृत्ति से एक साल पहले तक मिलेगी पेंशन स्कीम बदलने की सुविधा, अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा स्विच विकल्प, हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों को नई राहत,   हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से…

Read More

भली खबर: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पक्का करने के लिए जल्द फैसला करेगी सरकार 

Rakesh Chaurasia

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम फैसला, छह माह में होगा कर्मचारियों के दावों पर निर्णय, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश, हर कर्मचारी के मामले की अलग से होगी जांच, कच्चे और अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट ने तय किया नया ढांचा, ‘मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले के आधार पर होंगे नियमितीकरण दावों का निपटारा, हरियाणा में नियमितीकरण विवादों पर बड़ा मोड़, विभागों को जारी हुए नए निर्देश, हरियाणा सरकार, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला,…

Read More

हरियाणा: सरकारी कर्मचारी 22 मई तक जमा करें संपत्ति विवरण, देरी पर हो सकती है कार्रवाई

Rakesh Chaurasia

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, Annual Property Return भरना अनिवार्य, अनुराग रस्तोगी के निर्देश, पुराने लंबित विवरण भी करें अपडेट, intrahry.gov.in पोर्टल पर Online भरना होगा संपत्ति विवरण, हरियाणा में कर्मचारियों को अलर्ट, तय समयसीमा में करें APR जमा,   हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी…

Read More

हरियाणा : High Court का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित, Daily Wage Workers को बड़ी राहत, सरकार को लगाई फटकार

Rakesh Chaurasia

हाईकोर्ट ने बताया सरकार का राजधर्म Justice Sandeep Moudgil का सख्त संदेश—कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती सरकार Article 14 and 16 का हवाला, अस्थायी बताकर अधिकार नहीं छीने जा सकते20 साल से काम कर रहे कर्मियों के हक में फैसला बकाया वेतन 6% ब्याज सहित देने के निर्देश 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया   चंडीगढ़ से एक बड़ी और दूरगामी प्रभाव वाली खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने दो दशक से अधिक समय से दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों…

Read More