हथियार लाइसेंस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अधिकार नहीं विशेषाधिकार बताया, High Court ने साफ किया रुख, Arms License देना प्रशासन का विवेक, लाइसेंस देना प्रशासन की संतुष्टि पर निर्भर, आत्मरक्षा के आधार पर लाइसेंस नहीं मिलेगा, कोर्ट का अहम फैसला, फरीदाबाद के वकील की याचिका खारिज, आपराधिक रिकॉर्ड बना वजह, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि इसे किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हथियार रखने की अनुमति एक privilege है,…
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फरीदाबाद: एक दाशक में 1017 अवैध कॉलोनियों बस गईं. एसीबी की जांच में सामने आया सच
फरीदाबाद में 1000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, ग्रेटर फरीदाबाद बना अवैध कॉलोनियों का केंद्र, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने मांगी उन अधिकारियों की सूची, जिनके कार्यकाल में बस गई अवैध कॉलोनियां, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर एसीबी ने तैयार की अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों के विकसित होने का मामला सामने आया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में खुलासा हुआ है कि जिले में इस…
Read Moreभूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई केस में पर्याप्त आधार न होने पर आरोप तय रद्द
एजेएल आवंटन मामले में आरोप रद्द, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, 64.93 करोड़ के प्लॉट पर विवाद: हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश खारिज किए, पंचकूला सेक्टर-6 भूखंड मामला: 2017 की FIR पर नया न्यायिक मोड़, जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ का फैसला, आपराधिक मुकदमे पर सवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupinder Singh Hooda को पंचकूला प्लॉट आवंटन मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। Punjab and Haryana High Court ने आरोप तय किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया…
Read Moreहरियाणा: ग्रुप A-B अधिकारियों-कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण का करना होगा इंतजार
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार दुविधा में, क्रीमी लेयर लागू करने पर मंथन, विधानसभा में उठा प्रमोशन आरक्षण का मुद्दा, विधायक रेनू बाला ने मांगा जवाब, 20% Promotion Reservation पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं, अपील पर विचार जारी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, पर क्रीमी लेयर शर्त से अटका मामला, SC कर्मचारियों को लाभ में देरी, कई अधिकारी हो चुके रिटायर, ग्रुप C और D में आरक्षण जारी, A-B पर निर्णय लंबित, हरियाणा सरकार जल्द करेगी बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार का आश्वासन, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति…
Read Moreहरियाणा: सांसद-विधायकों के पेंडिंग मामलों पर हाई कोर्ट नाराज, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लंबित मामलों की स्थिति बताने का निर्देश, करनाल और मेवात जिला जजों को हाई कोर्ट की नोटिस, देरी पर मांगा स्पष्टीकरण, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मामलों में देरी पर कोर्ट नाराज़, सुनवाई तेज करने की तैयारी, सांसद-विधायक मामलों में लंबित केसों पर मॉनिटरिंग बढ़ाएगा हाई कोर्ट, कोर्ट ने कहा- लंबित मामलों पर देरी बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध कार्रवाई जरूरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल और मेवात के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों से जुड़े लंबित मामलों पर…
Read Moreहरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: परीक्षाओं में छत्र-छात्राओं को कृपाण और मंगलसूत्र की अनुमति
सिख छात्रों और महिला अभ्यर्थियों को राहत, नए Exam Guidelines जारी हरियाणा में परीक्षा नियम बदले, धार्मिक अधिकारों को मिली मान्यता सिख अभ्यर्थी अब Kirpan के साथ दे सकेंगे परीक्षा, तय हुई लंबाई महिला उम्मीदवारों को Mangalsutra पहनने की इजाजत, समय से पहले रिपोर्टिंग अनिवार्य High Court Orders के आधार पर हरियाणा सरकार का अहम निर्णय भर्ती एजेंसियों को निर्देश, परीक्षा केंद्रों पर न हो अभ्यर्थियों को परेशानी चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख छात्रों को बड़ी राहत देते हुए Kirpan पहनकर परीक्षा देने की अनुमति…
Read Moreफरीदाबाद में प्लॉट ई-नीलामी पर HSVP को लगी फटकार, विकास कार्य पूरे बिना नहीं होगा कब्जा
हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का बड़ा आदेश, आवंटियों के अधिकारों पर जोर बिना विकास कार्य प्लॉट नीलामी गलत फरीदाबाद प्लॉट विवाद: आयोग ने दिए 5 हजार रुपये मुआवजे के आदेश ई-नीलामी से पहले सुविधाएं जरूरी, हरियाणा आयोग की स्पष्ट चेतावनी आवंटियों को राहत, देरी पर ब्याज और मुआवजे का निर्देश प्लॉट कब्जे से पहले विकास अनिवार्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला फरीदाबाद मामले में एचएसवीपी से फाइल और अधिकारियों का ब्योरा तलब चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में प्लॉट आवंटन और ई-नीलामी से जुड़े मामलों में आवंटियों के अधिकारों को लेकर Haryana…
Read Moreहरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के कारण संयुक्त निदेशक Rajeev Mishra निलंबित
फसल बीमा से कोर्ट मामलों तक, तीन चूकों पर गिरी गाज हरियाणा कृषि विभाग में लापरवाही उजागर, पंचकूला मुख्यालय तय चार महीने फाइल दबाने का आरोप, संयुक्त निदेशक सस्पेंड खरीफ-रबी मामलों में नियमों की अनदेखी, विभाग सख्त किसानों से जुड़े कार्यक्रमों में भी गड़बड़ी, निलंबन आदेश जारी प्रधान सचिव के आदेश से त्वरित कार्रवाई, जांच के बाद फैसला चंडीगढ़। हरियाणा के Department of Agriculture and Farmers Welfare में विभागीय कामकाज में गंभीर लापरवाही के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया गया है। संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) Rajeev Kumar Mishra को मंगलवार को तत्काल…
Read Moreहरियाणा : भूमि अधिग्रहण के बदले मिले प्लॉट 5 साल तक नहीं बेच सकते – हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लैंड फॉर लैंड’ नीति का उद्देश्य स्पष्ट भू-स्वामियों को राहत नहीं 5 साल की लॉक-इन शर्त वैध करार पुनर्वास अधिकार नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था है: हाईकोर्ट मुनाफे के लिए बिक्री पर रोक बरकरार विरासत को छोड़कर प्लॉट ट्रांसफर नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास प्लॉट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा दिए गए ऐसे प्लॉट पांच साल तक न तो…
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