Chandigarh। हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए चार वरिष्ठ IPS Officers के स्थानांतरण और अतिरिक्त दायित्व तय किए हैं। यह बदलाव Governor of Haryana के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इन नियुक्तियों को राज्य में कानून-व्यवस्था, जेल प्रशासन, सतर्कता और मानवाधिकार व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
आलोक मित्तल बने हरियाणा जेल महानिदेशक
1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी Alok Mittal को Director General of Prisons, Haryana नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के अतिरिक्त सौंपी गई है। यह नियुक्ति Alok Kumar Roy के पुनर्नियोजन कार्यकाल की समाप्ति के बाद की गई है।
जेल प्रशासन में उनके अनुभव को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि कैदियों के सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलेगी।
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिला नया महानिदेशक
1993 बैच के IPS अधिकारी Arshinder Singh Chawla को Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पद Ajay Singla की पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद रिक्त हुआ था।
सरकार का मानना है कि इस नियुक्ति से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा।
हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की कमान कला रामचंद्रन को
1994 बैच की IPS अधिकारी Kala Ramachandran को Haryana Police Academy, Madhuban (Karnal) की निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी Arshinder Singh Chawla के पदमुक्त होने के बाद सौंपी गई है।
मधुबन अकादमी हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है, जहां से प्रशिक्षित होकर पुलिस अधिकारी और जवान फील्ड में तैनात होते हैं।
डॉ. सीएस राव को मानवाधिकार व विधिक मामलों का अतिरिक्त प्रभार
1995 बैच के IPS अधिकारी Dr. C.S. Rao, जो वर्तमान में Home Guards में Additional Director General of Police के पद पर कार्यरत हैं, को Human Rights and Legal Affairs, Haryana का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
यह जिम्मेदारी उन्हें Kala Ramachandran के स्थानांतरण के बाद दी गई है। मानवाधिकार और कानूनी मामलों में उनका अनुभव राज्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासनिक संतुलन और जवाबदेही पर जोर
इन नियुक्तियों से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार पुलिस प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को प्राथमिकता दे रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपकर प्रशासनिक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है।
राज्य सरकार के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों का भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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