हरियाणाः सभी तहसीलों की तीन साल में हुई रजिस्ट्रियों की होगी जांच

चंडीगढ़। प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रियों में अनियमितता की शिकायतों के बाद अब डिप्टी सीएम ने कड़ा रुख आख्तियार किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तीन साल में हुई रजिस्ट्रियों की भी जांच करवाने के आदेश दिये हैं। अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर हर जिले में हुई रजिस्ट्रियों की जांच करेंगे। आदेशों में 3 वर्ष की रजिस्ट्रियों की जांच कर उपायुक्तों से 31 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की गई है। इसके तहत अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक हर तहसील में रजिस्ट्रियों की जांच होगी।

Haryana: Registries in three years in all tehsils will be examined

Chandigarh. After complaints of irregularities in the registries in the tehsils of the state, now the Deputy CM has taken a tough stand. Deputy CM Dushyant Chautala has also ordered the registries held in three years to be investigated. Now the District Deputy Commissioner will check the registries held in every district at their level. After checking 3-year registries in the orders, reports have been summoned from the Deputy Commissioners till 31 August. Under this, registries will be screened in every tehsil from April 2017 to December 2019.

इस मामले में मंडलायुक्तों ने जिला उपायुक्तों और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है। डिप्टी सी.एम. के आदेशों में रजिस्ट्रियों में कानून की धारा 7(ए) का कितना उल्लंघन हुआ है, इस संबंधी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

बता दें कि लॉकडाऊन के दौरान रजिस्ट्रियोंम में अनियमितता की बातें सामने आई थी, जिसके बाद जानकारी मिली की इस प्रकार की अनियमितताएं पहले से होर रही है, ऐसे में इन सभी की जांच होनी अनिवार्य है। जिसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद तीन सालों में रजिस्ट्रियों की जांच करवाने के आदेश दिये हैं। अब इन तीन सालों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है तो विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

आपको बता दें कि प्रदेश में आज ग्रामीण इलाकों की जमीनों की रजिस्ट्री का काम भी शुरु हो गया है। प्रदेश में रजिस्ट्रियों का काम शुरु होने के बाद तहसीलों में भी रौनक लौट आई है।

इस बार रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके जरिये रजिस्ट्री होगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। वहीं किसानों को अब रजिस्ट्री के लिए ई-अपॉइंटमेंट लेकर ही अपने काम करवाने की इजाजत हैं।

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