चंडीगढ़। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चल रही हरियाणा कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट के कुछ निर्णय पत्रकार वार्ता में साझा किए।
Haryana cabinet meeting ends, many decisions, know
Chandigarh. The Haryana Cabinet meeting chaired by Chief Minister Manohar Lal has ended here. After the meeting, Chief Minister Manohar Lal shared some cabinet decisions in the press conference. Deputy CM Dushyant Chautala, several ministers and officials were present at the meeting.
बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कई मंत्री और अधिकारी उपस्थित हरे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट में रोहतक में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए 55 करोड़ रुपये के कर्ज लेने के लिए प्रदेश सरकार गारंटी देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि पहले 8 से 19 घंटे बिजली मिलती थी लेकिन अब 24 घण्टे 4525 गांव में बिजली देने का रिकॉर्ड बनाया है। कुछ गांव में 21 घण्टे बिजली दे रहे हैं। हाऊसिंग डिपार्टमेंट का नाम बदला गया है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई को मजबूत करने में विचार किया जा रहा है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी गांव में लाइट पहुँचाई हैं। हरियाणा जल संशोधन अथॉरिटी 2020 का गठन किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
जनता कॉलेज बुटाना पर चुनाव के बाद मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदुः
वाटर ऑथिरिटी को मंजूरी दी गई इसके तहत अलग से स्टेट वाटर अथॉरिटी बनाई जाएगी।
इससे पहले सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के निर्णय ही मान्य होते थे। इससे पहले 8 राज्य ये अथॉरिर्टी बना चुके हं।
सीटीयू के बसें अब पंचकूला में मुफ्त चलेंगी टेक्स नही लिया जाएगा।
हरियाणा बिजली वितरण निगम की रिपोर्ट पेश की गई है। उदय के समय कुछ कंडीशन लगाई गई थीं, इनमें बदलाव करके कमी की है।
8 हजार 670 करोड़ रुपये की बचत पिछले 5 साल में बचत हुई है।
4525 गांवों में म्हारा गावं जगमग गावं में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
डीएचबीवीएन ने 700 करोड़ का लोन लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ की गारंटी दी है।
55 करोड़ रुपये रोहतक के मेगा फूड प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की गारंटी दी है
शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव अविवाहित और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब हाउसिंग फॉर आल के नाम से हाउसिंग विभाग का नाम बदल दिया गया है।
इस विभाग में अब हाउसिंग से सभी योजनाएं शामिल की जाएंगी।
एमएसएमई को और मजबूत करने के लिए इसके काम को 3 जगह बांटा गया है।
बरोदा के जनता कॉलेज बुटाना को युनिवर्सटी बनाये जाने के फैसले को आचार संहिता के चलते डेफर किया गया है।
विधानसभा स्पीकर को हम पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए कहा जाएगा। स्पीकर से चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निश्चित की जाएगी।
3 नवम्बर या 10 नवम्बर के बाद सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है।
75 फीसदी से जुड़े अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल से कहा गया है इस मुद्दे पर विधानसभा में बिल लाया जाएगा।
