Punjab and Haryana High Court Archives

हरियाणा : भूमि अधिग्रहण के बदले मिले प्लॉट 5 साल तक नहीं बेच सकते – हाईकोर्ट

January 6, 2026 Rakesh Chaurasia

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लैंड फॉर लैंड’ नीति का उद्देश्य स्पष्ट भू-स्वामियों को राहत नहीं 5 साल की लॉक-इन शर्त वैध करार पुनर्वास अधिकार नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था है: हाईकोर्ट मुनाफे के लिए बिक्री पर रोक बरकरार विरासत को छोड़कर प्लॉट ट्रांसफर नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास प्लॉट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा दिए गए ऐसे प्लॉट पांच साल तक न तो…

हरियाणा : दुष्कर्म और हत्या का दोषी Ram Rahim जेल से 15वीं बार बाहर आएगा

January 4, 2026 Rakesh Chaurasia

साध्वी दुष्कर्म और हत्या के दोषी Ram Rahim को फिर राहत Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की पैरोल जनवरी में डेरा आयोजन, पैरोल टाइमिंग पर उठे सवाल सिरसा डेरा में रहने के संकेत, प्रशासन अलर्ट Anshul Chhatrapati ने जताई आपत्ति, न्याय पर सवाल सरकार बोली— Good Conduct Prisoner, इसलिए मिली पैरोल Punjab and Haryana High Court में पहले भी हो चुका है विवाद चंडीगढ़/रोहतक। दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार Ram Chandra Chhatrapati की हत्या जैसे जघन्य मामलों में दोषी ठहराए जा चुके Dera Sacha Sauda प्रमुख Gurmeet Ram…

हरियाणा : High Court का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित, Daily Wage Workers को बड़ी राहत, सरकार को लगाई फटकार

January 3, 2026January 3, 2026 Rakesh Chaurasia

हाईकोर्ट ने बताया सरकार का राजधर्म Justice Sandeep Moudgil का सख्त संदेश—कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती सरकार Article 14 and 16 का हवाला, अस्थायी बताकर अधिकार नहीं छीने जा सकते20 साल से काम कर रहे कर्मियों के हक में फैसला बकाया वेतन 6% ब्याज सहित देने के निर्देश 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया चंडीगढ़ से एक बड़ी और दूरगामी प्रभाव वाली खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने दो दशक से अधिक समय से दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों…

फरीदाबाद: नाबालिग बेटी से रेप का आरोपी गिरफ्तार

January 2, 2026January 2, 2026 Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। Police Chowki Sikari की टीम ने 14 वर्षीय नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में सजा पाए और वर्ष 1998 से फरार चल रहे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 1996 में दर्ज हुआ था जघन्य अपराध का मामला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला वर्ष 1996 का है, जब Police Station City Ballabgarh में एक पिता के खिलाफ अपनी ही…

हरियाणा पुलिस कर्मियों को झटका: OPS पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, पेंशन नीति नीतिगत मामला, दखल नहीं

December 31, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को उस समय बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने OPS (Old Pension Scheme) से जुड़ी उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन से जुड़ा मामला पूरी तरह financial और policy decision है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इस फैसले से जहां पुलिस कर्मियों की उम्मीदों को गहरा आघात लगा है, वहीं हरियाणा सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। क्या थी याचिका और क्या…

हरियाणा: हाईकोर्ट का जमींदारों के हक़ में फैसला, आवेदन तिथि की दर पर ही मिलेगा प्लॉट, बढ़ी कीमत अवैध, HSVP का रवैया मनमाना और कानून के खिलाफ, सरकारी निष्क्रियता का खामियाजा जनता क्यों भुगते?

December 24, 2025December 24, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से काम किया और स्थापित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें HSVP ने जमीन विस्थापितों को वर्षों तक भूखंड आवंटन से वंचित रखा और बाद में अचानक बढ़े हुए आरक्षित मूल्य पर भुगतान की मांग कर दी। सरकारी निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकती कोई संस्था हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी…

हरियाणा: हाईकोर्ट ने सांसदों-विधायकों पर लंबित अपराधों का ब्यौरा मांगा

December 17, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने हरियाणा के करनाल और मेवात जिलों के District and Sessions Judges से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह संबंधित जिलों से…