Tag: Punjab and Haryana High Court

भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई केस में पर्याप्त आधार न होने पर आरोप तय रद्द

Rakesh Chaurasia

एजेएल आवंटन मामले में आरोप रद्द, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, 64.93 करोड़ के प्लॉट पर विवाद: हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश खारिज किए, पंचकूला सेक्टर-6 भूखंड मामला: 2017 की FIR पर नया न्यायिक मोड़, जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ का फैसला, आपराधिक मुकदमे पर सवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupinder Singh Hooda को पंचकूला प्लॉट आवंटन मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। Punjab and Haryana High Court ने आरोप तय किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया…

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हरियाणा: ग्रुप A-B अधिकारियों-कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण का करना होगा इंतजार

Rakesh Chaurasia

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार दुविधा में, क्रीमी लेयर लागू करने पर मंथन, विधानसभा में उठा प्रमोशन आरक्षण का मुद्दा, विधायक रेनू बाला ने मांगा जवाब, 20% Promotion Reservation पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं, अपील पर विचार जारी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, पर क्रीमी लेयर शर्त से अटका मामला, SC कर्मचारियों को लाभ में देरी, कई अधिकारी हो चुके रिटायर, ग्रुप C और D में आरक्षण जारी, A-B पर निर्णय लंबित, हरियाणा सरकार जल्द करेगी बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार का आश्वासन, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति…

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हरियाणा: सांसद-विधायकों के पेंडिंग मामलों पर हाई कोर्ट नाराज, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

Rakesh Chaurasia

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लंबित मामलों की स्थिति बताने का निर्देश, करनाल और मेवात जिला जजों को हाई कोर्ट की नोटिस, देरी पर मांगा स्पष्टीकरण, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मामलों में देरी पर कोर्ट नाराज़, सुनवाई तेज करने की तैयारी, सांसद-विधायक मामलों में लंबित केसों पर मॉनिटरिंग बढ़ाएगा हाई कोर्ट, कोर्ट ने कहा- लंबित मामलों पर देरी बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध कार्रवाई जरूरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करनाल और मेवात के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पूर्व और वर्तमान सांसदों व विधायकों से जुड़े लंबित मामलों पर…

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: परीक्षाओं में छत्र-छात्राओं को कृपाण और मंगलसूत्र की अनुमति

Rakesh Chaurasia

सिख छात्रों और महिला अभ्यर्थियों को राहत, नए Exam Guidelines जारी हरियाणा में परीक्षा नियम बदले, धार्मिक अधिकारों को मिली मान्यता सिख अभ्यर्थी अब Kirpan के साथ दे सकेंगे परीक्षा, तय हुई लंबाई महिला उम्मीदवारों को Mangalsutra पहनने की इजाजत, समय से पहले रिपोर्टिंग अनिवार्य High Court Orders के आधार पर हरियाणा सरकार का अहम निर्णय भर्ती एजेंसियों को निर्देश, परीक्षा केंद्रों पर न हो अभ्यर्थियों को परेशानी चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख छात्रों को बड़ी राहत देते हुए Kirpan पहनकर परीक्षा देने की अनुमति…

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फरीदाबाद में प्लॉट ई-नीलामी पर HSVP को लगी फटकार, विकास कार्य पूरे बिना नहीं होगा कब्जा 

Rakesh Chaurasia

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का बड़ा आदेश, आवंटियों के अधिकारों पर जोर बिना विकास कार्य प्लॉट नीलामी गलत फरीदाबाद प्लॉट विवाद: आयोग ने दिए 5 हजार रुपये मुआवजे के आदेश ई-नीलामी से पहले सुविधाएं जरूरी, हरियाणा आयोग की स्पष्ट चेतावनी आवंटियों को राहत, देरी पर ब्याज और मुआवजे का निर्देश प्लॉट कब्जे से पहले विकास अनिवार्य, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला फरीदाबाद मामले में एचएसवीपी से फाइल और अधिकारियों का ब्योरा तलब चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा में प्लॉट आवंटन और ई-नीलामी से जुड़े मामलों में आवंटियों के अधिकारों को लेकर Haryana…

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हाईकोर्ट से फरीदाबाद नगर निगम के दो अफसरों को राहत नहीं, 12 करोड़ के घोटाले में जमानत से इनकार

Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार केस में हाईकोर्ट का कड़ा संदेश Punjab and Haryana High Court ने कहा: भ्रष्टाचार पूरे समाज के खिलाफ अपराध सरकारी धन के गबन पर अदालत की सख्ती, अग्रिम जमानत याचिका खारिज 13 फर्जी वर्क ऑर्डर और 12 करोड़ का खेल, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी फरीदाबाद नगर निगम केस में Justice Sumit Goyal की अहम टिप्पणी बड़े भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत पर सतर्क रुख जरूरी: हाईकोर्ट Anti Corruption Bureau Faridabad केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम से जुड़े 12 करोड़…

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हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के कारण संयुक्त निदेशक Rajeev Mishra निलंबित 

Rakesh Chaurasia

फसल बीमा से कोर्ट मामलों तक, तीन चूकों पर गिरी गाज हरियाणा कृषि विभाग में लापरवाही उजागर, पंचकूला मुख्यालय तय चार महीने फाइल दबाने का आरोप, संयुक्त निदेशक सस्पेंड खरीफ-रबी मामलों में नियमों की अनदेखी, विभाग सख्त किसानों से जुड़े कार्यक्रमों में भी गड़बड़ी, निलंबन आदेश जारी प्रधान सचिव के आदेश से त्वरित कार्रवाई, जांच के बाद फैसला चंडीगढ़। हरियाणा के Department of Agriculture and Farmers Welfare में विभागीय कामकाज में गंभीर लापरवाही के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया गया है। संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) Rajeev Kumar Mishra को मंगलवार को तत्काल…

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हरियाणा : भूमि अधिग्रहण के बदले मिले प्लॉट 5 साल तक नहीं बेच सकते – हाईकोर्ट

Rakesh Chaurasia

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला लैंड फॉर लैंड’ नीति का उद्देश्य स्पष्ट  भू-स्वामियों को राहत नहीं 5 साल की लॉक-इन शर्त वैध करार पुनर्वास अधिकार नहीं, कल्याणकारी व्यवस्था है: हाईकोर्ट मुनाफे के लिए बिक्री पर रोक बरकरार विरासत को छोड़कर प्लॉट ट्रांसफर नहीं हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं   चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास प्लॉट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा दिए गए ऐसे प्लॉट पांच साल तक न तो…

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हरियाणा : दुष्कर्म और हत्या का दोषी Ram Rahim जेल से 15वीं बार बाहर आएगा 

Rakesh Chaurasia

साध्वी दुष्कर्म और हत्या के दोषी Ram Rahim को फिर राहत Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की पैरोल जनवरी में डेरा आयोजन, पैरोल टाइमिंग पर उठे सवाल सिरसा डेरा में रहने के संकेत, प्रशासन अलर्ट Anshul Chhatrapati ने जताई आपत्ति, न्याय पर सवाल सरकार बोली— Good Conduct Prisoner, इसलिए मिली पैरोल Punjab and Haryana High Court में पहले भी हो चुका है विवाद चंडीगढ़/रोहतक। दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार Ram Chandra Chhatrapati की हत्या जैसे जघन्य मामलों में दोषी ठहराए जा चुके Dera Sacha Sauda प्रमुख Gurmeet Ram…

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हरियाणा : High Court का ऐतिहासिक फैसला, 10 साल सेवा वाले कर्मचारी होंगे नियमित, Daily Wage Workers को बड़ी राहत, सरकार को लगाई फटकार

Rakesh Chaurasia

हाईकोर्ट ने बताया सरकार का राजधर्म Justice Sandeep Moudgil का सख्त संदेश—कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती सरकार Article 14 and 16 का हवाला, अस्थायी बताकर अधिकार नहीं छीने जा सकते20 साल से काम कर रहे कर्मियों के हक में फैसला बकाया वेतन 6% ब्याज सहित देने के निर्देश 8 हफ्ते में पूरी करनी होगी नियमितीकरण प्रक्रिया   चंडीगढ़ से एक बड़ी और दूरगामी प्रभाव वाली खबर सामने आई है। Punjab and Haryana High Court ने दो दशक से अधिक समय से दैनिक वेतन, संविदा और अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारियों…

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