Haryana Government का बड़ा फैसला, Development Projects पर बनेगी High-Level Committee हर 15 दिन में होगी Review Saket Kumar से Karan Ahlawadi तक, Project Delay और Cost Overrun पर लगेगी लगाम, Haryana में नई Monitoring System Engineering Works Portal से होगी Tech Monitoring, Rajiv Bhatimra निभाएंगे भूमिका Time-Bound Execution पर फोकस, Assets Maintenance पर भी नजर, Development की Long-Term Planning Governance में आएगा Transparency Model चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे Development Projects की गति, गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया…
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हरियाणा में 2000 अफसरों को सख्त चेतावनी, अफसरों की सैलरी से होगी जुर्माने की वसूली
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के करीब 2000 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जिन्होंने RTI के तहत लगाए गए जुर्माने अब तक जमा नहीं कराए हैं। यह कार्रवाई शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। Chief Secretary का सख्त निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTI Act 2005 की Section 20(1) के तहत लगाए गए…
Read Moreहरियाणा: अफसरों ने 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी डिटेल नहीं दी, तो होगी कार्रवाई
रुकेगी पदोन्नति विदेशी पोस्टिंग भी नहीं हरियाणा सरकार को मिला केंद्र का स्पष्ट निर्देश IAS–IPS अफसरों को ऑनलाइन देनी होगी संपत्ति जानकारी चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इसे लेकर मुख्य सचिव Anurag Rastogi की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम केंद्र सरकार के उस निर्देश के तहत उठाया गया है, जिसमें सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने…
Read Moreफरीदाबाद: Vita Milk Booth आवंटन की अंतिम तिथि बढ़ी, 31 दिसंबर तक करें आवेदन
फरीदाबाद। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और शुद्ध दुग्ध उत्पाद आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने Vita Milk Booth आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब 31 दिसंबर 2025 को सायं 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। चार जिलों में होंगे बूथों के आवंटन यह आवंटन वीटा मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल…
Read Moreहरियाणा: हाईकोर्ट का जमींदारों के हक़ में फैसला, आवेदन तिथि की दर पर ही मिलेगा प्लॉट, बढ़ी कीमत अवैध, HSVP का रवैया मनमाना और कानून के खिलाफ, सरकारी निष्क्रियता का खामियाजा जनता क्यों भुगते?
चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से काम किया और स्थापित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें HSVP ने जमीन विस्थापितों को वर्षों तक भूखंड आवंटन से वंचित रखा और बाद में अचानक बढ़े हुए आरक्षित मूल्य पर भुगतान की मांग कर दी। सरकारी निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकती कोई संस्था हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी…
Read Moreमंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में, खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर सस्पेंड, तीन मामलों में केस दर्ज करने के निर्देश
कुरुक्षेत्र। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नवीन को Suspend करने के निर्देश दिए। साथ ही इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर सहित तीन मामलों में Case Registration के आदेश भी जारी किए गए। जांच रिपोर्ट में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं मंत्री को जांच अधिकारी एवं एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता ने अवगत कराया कि…
Read Moreहरियाणा: पहली बार स्कूलों को मिलेगी रैंकिंग, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक, हर स्कूल परखा जाएगा, 181 बिंदुओं पर मूल्यांकन, स्कूलों की गुणवत्ता होगी सार्वजनिक
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहली बार स्कूलों को रैंकिंग देने की योजना बनाई गई है। यह पहल न केवल सरकारी बल्कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को भी एक समान पैमाने पर परखने का रास्ता खोलेगी। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। 14 हजार सरकारी स्कूल होंगे पहले चरण में शामिल इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 14,000…
Read Moreफरीदाबाद के इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटियों की शिकायतों का समाधान करेगा HSVP और HSIIDC: विशेष समाधान कैंप 19 दिसंबर को
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की प्रशासक अनुपमा अंजलि ने घोषणा की है कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटियों के लिए आगामी 19 दिसंबर 2025 को एक Special Grievance Redressal Camp का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय HSVP और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस पहल…
Read Moreहरियाणा में 4000 नए राशन डिपो आवंटित होंगे : राजेश नागर
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें समय पर अनाज आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को समय पर और पूरा मिले, इसका ख्याल रखा जाए। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 4000 नए राशन डिपो का आवंटन होगा, जिससे लोगों को राशन समय पर वितरित करने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को जल्द संपन्न किया जाएगा। इसकी तैयारियां…
Read Moreहरियाणा: किसान रजिस्ट्री फ़रीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला से शुरू होगी, 1.38 करोड़ किसानों का पंजीकरण लक्ष्य
चंडीगढ़। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने ‘किसान रजिस्ट्री’ (AgriStack) परियोजना को नई गति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुँचाना है। हरियाणा सरकार ने कृषि और राजस्व विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत AgriStack और Digital Crop Survey (DCS) जैसी योजनाओं को समयबद्ध तरीके…
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