Transparency Archives

फरीदाबाद को मॉडल सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम, मंत्री विपुल गोयल ने शुरू कराए कई प्रोजेक्ट

February 12, 2026February 12, 2026 Rakesh Chaurasia

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने रखी नई विकास नींव, वार्ड 36 में 4.13 करोड़ के विकास कार्य शुरू, विकास, पारदर्शिता और जनविश्वास हमारी पहचान — कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, ट्यूबवेल, सड़क और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बदलेगा वार्ड 36 का इंफ्रास्ट्रक्चर, फरीदाबाद: शहर के वार्ड 36 में लगभग 4 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से कई अहम विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह केवल निर्माण कार्यों की शुरुआत नहीं बल्कि उत्कृष्ट फरीदाबाद के निर्माण की दिशा में मजबूत…

हरियाणा के 375 जेबीटी शिक्षक संदिग्ध श्रेणी में, दोबारा होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, अंगूठे के निशान पर सवाल

February 10, 2026 Rakesh Chaurasia

पंचकूला में होगा जेबीटी शिक्षकों का फिजिकल वेरिफिकेशन, शिक्षा विभाग सख्त, 2009 और 2012 भर्ती के शिक्षकों की जांच, पारदर्शिता पर जोर, उत्कर्ष सोसाइटी पंचकूला में 4 दिन चलेगा जेबीटी सत्यापन अभियान, भर्ती के 12 साल बाद भी अधूरा सत्यापन, विभाग ने फिर शुरू की प्रक्रिया, जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, तय तारीख पर पेश होंगे शिक्षक, चंडीगढ़ में हरियाणा शिक्षा विभाग ने 375 जेबीटी शिक्षकों को संदिग्ध श्रेणी में रखते हुए उनकी दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया है। विभाग को इन शिक्षकों के अंगूठे के निशान में गड़बड़ी…

फरीदाबाद में जिला रजिस्ट्रार सचिन यादव निलंबित

February 4, 2026 Rakesh Chaurasia

सोसाइटी विवाद और शिकायतों के बीच रजिस्ट्रार पर गिरी गाज, एंटी करप्शन कार्रवाई के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला, रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, जांच के बाद निलंबन, सोसाइटी पंजीकरण और चुनाव विवाद में अनियमितता पर कार्रवाई, फरीदाबाद में सोसाइटी और आरडब्ल्यूए से जुड़ी शिकायतों के बीच जिला रजिस्ट्रार सचिन यादव को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित अग्रवाल ने यह Suspension Order जारी किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई Anti Corruption Bureau जांच से जुड़े तथ्यों…

हरियाणा : विकास कार्यों पर CM सैनी की सीधी निगरानी, High-Level Committee गठित, पैनल में शामिल बड़े अधिकारी

January 5, 2026 Rakesh Chaurasia

Haryana Government का बड़ा फैसला, Development Projects पर बनेगी High-Level Committee हर 15 दिन में होगी Review Saket Kumar से Karan Ahlawadi तक, Project Delay और Cost Overrun पर लगेगी लगाम, Haryana में नई Monitoring System Engineering Works Portal से होगी Tech Monitoring, Rajiv Bhatimra निभाएंगे भूमिका Time-Bound Execution पर फोकस, Assets Maintenance पर भी नजर, Development की Long-Term Planning Governance में आएगा Transparency Model चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे Development Projects की गति, गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया…

हरियाणा में 2000 अफसरों को सख्त चेतावनी, अफसरों की सैलरी से होगी जुर्माने की वसूली

December 31, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के करीब 2000 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जिन्होंने RTI के तहत लगाए गए जुर्माने अब तक जमा नहीं कराए हैं। यह कार्रवाई शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। Chief Secretary का सख्त निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTI Act 2005 की Section 20(1) के तहत लगाए गए…

हरियाणा: अफसरों ने 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी डिटेल नहीं दी, तो होगी कार्रवाई

December 29, 2025 Rakesh Chaurasia

रुकेगी पदोन्नति विदेशी पोस्टिंग भी नहीं हरियाणा सरकार को मिला केंद्र का स्पष्ट निर्देश IAS–IPS अफसरों को ऑनलाइन देनी होगी संपत्ति जानकारी चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इसे लेकर मुख्य सचिव Anurag Rastogi की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम केंद्र सरकार के उस निर्देश के तहत उठाया गया है, जिसमें सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने…

फरीदाबाद: Vita Milk Booth आवंटन की अंतिम तिथि बढ़ी, 31 दिसंबर तक करें आवेदन

December 27, 2025 Rakesh Chaurasia

फरीदाबाद। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और शुद्ध दुग्ध उत्पाद आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने Vita Milk Booth आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब 31 दिसंबर 2025 को सायं 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। चार जिलों में होंगे बूथों के आवंटन यह आवंटन वीटा मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल…

हरियाणा: हाईकोर्ट का जमींदारों के हक़ में फैसला, आवेदन तिथि की दर पर ही मिलेगा प्लॉट, बढ़ी कीमत अवैध, HSVP का रवैया मनमाना और कानून के खिलाफ, सरकारी निष्क्रियता का खामियाजा जनता क्यों भुगते?

December 24, 2025December 24, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण ने मनमाने ढंग से काम किया और स्थापित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें HSVP ने जमीन विस्थापितों को वर्षों तक भूखंड आवंटन से वंचित रखा और बाद में अचानक बढ़े हुए आरक्षित मूल्य पर भुगतान की मांग कर दी। सरकारी निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकती कोई संस्था हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी…

मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में, खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर सस्पेंड, तीन मामलों में केस दर्ज करने के निर्देश

December 23, 2025 Rakesh Chaurasia

कुरुक्षेत्र। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नवीन को Suspend करने के निर्देश दिए। साथ ही इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर सहित तीन मामलों में Case Registration के आदेश भी जारी किए गए। जांच रिपोर्ट में उजागर हुई गंभीर अनियमितताएं मंत्री को जांच अधिकारी एवं एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता ने अवगत कराया कि…

हरियाणा: पहली बार स्कूलों को मिलेगी रैंकिंग, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक, हर स्कूल परखा जाएगा, 181 बिंदुओं पर मूल्यांकन, स्कूलों की गुणवत्ता होगी सार्वजनिक

December 23, 2025 Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहली बार स्कूलों को रैंकिंग देने की योजना बनाई गई है। यह पहल न केवल सरकारी बल्कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को भी एक समान पैमाने पर परखने का रास्ता खोलेगी। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। 14 हजार सरकारी स्कूल होंगे पहले चरण में शामिल इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 14,000…