टूरिस्ट वाहन मालिकों को राहत, परमिट वैधता 9 से बढ़ाकर 12 साल की गई, NCR और नॉन-NCR के लिए अलग नियम, डीजल वाहनों पर नई शर्तें लागू, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ा फायदा, हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम-2026 को मंजूरी, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बड़ा फैसला, टूरिस्ट ऑपरेटर खुश, पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट नियम तय, डीजल के लिए अलग अवधि, केंद्र और पड़ोसी राज्यों के बराबर हुआ हरियाणा का टूरिस्ट परमिट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव को मंजूरी, परिवहन विभाग ने…
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फरीदाबाद: मुजेड़ी में पुरानी रंजिश के कारण चली गोलियां, पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित को दबोचा
घर में घुसकर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया, सतपाल पर फायरिंग केस में आरोपी से पूछताछ जारी, फरीदाबाद जिले के गांव मुजेड़ी में घर में घुसकर फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फरीदाबाद पुलिस की Crime Branch Sector 30 टीम ने मामले में मुख्य आरोपी रोहित निवासी मुजेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 19 और 20 जनवरी की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जब आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में…
Read Moreहरियाणा में तहसीलदार हड़ताल, 11 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रियां अटकीं, अब SDM-DRO करेंगे रजिस्ट्रियां
पटवारी के बाद तहसीलदार आंदोलन से राजस्व विभाग में संकट गहराया, हड़ताल से जनता परेशान, सरकार को करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका, निलंबन विवाद से भड़का आंदोलन, Revenue Officer Association ने दी चेतावनी, रजिस्ट्री बंद होने से प्रॉपर्टी बाजार प्रभावित, खरीदार-बिक्री करने वाले परेशान, सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की, SDM और DRO करेंगे रजिस्ट्रेशन, अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी, एसोसिएशन सख्त, चंडीगढ़। हरियाणा में Tehsildar Strike और Naib Tehsildar Strike के कारण राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है।…
Read Moreहरियाणा पुलिस कर्मियों को झटका: OPS पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, पेंशन नीति नीतिगत मामला, दखल नहीं
चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को उस समय बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने OPS (Old Pension Scheme) से जुड़ी उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन से जुड़ा मामला पूरी तरह financial और policy decision है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इस फैसले से जहां पुलिस कर्मियों की उम्मीदों को गहरा आघात लगा है, वहीं हरियाणा सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। क्या थी याचिका और क्या…
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