Haryana Employees Transfer Policy में बड़ा बदलाव, 5 साल से ज्यादा पोस्टिंग पर नई शर्तें लागू, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, जानिए किसे मिलेगी छूट, रिटायरमेंट से एक साल पहले तक ही मिलेगी पोस्टिंग में राहत, सरकार ने जारी किए आदेश, हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर नियम सख्त, TA/DA और Joining Time पर भी बड़ा फैसला, Human Resource Department का नया आदेश, लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में नहीं शामिल होंगे ये कर्मचारी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति…
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हरियाणा: सरकारी कर्मचारी 22 मई तक जमा करें संपत्ति विवरण, देरी पर हो सकती है कार्रवाई
सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, Annual Property Return भरना अनिवार्य, अनुराग रस्तोगी के निर्देश, पुराने लंबित विवरण भी करें अपडेट, intrahry.gov.in पोर्टल पर Online भरना होगा संपत्ति विवरण, हरियाणा में कर्मचारियों को अलर्ट, तय समयसीमा में करें APR जमा, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित की गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी…
Read Moreहरियाणा: HCS अधिकारियों के परफॉरमेंस की अब होगी 1 to 10 ग्रेडिंग, PAR पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होगी
Haryana में प्रशासनिक पारदर्शिता की पहल, Chief Secretary अनुराग रस्तोगी का निर्देश, 2025-26 में HCS अधिकारियों की Annual Performance Report ऑनलाइन PAR intrahry पोर्टल पर दर्ज होगी, 31 दिसंबर 2026 तक पूरी करनी होगी HCS अधिकारियों की PAR प्रक्रिया, HRMS लॉगिन और OTP से होगा PAR सबमिशन, 40 वर्ष से अधिक HCS अधिकारियों के लिए Health Check-up अनिवार्य, Performance Evaluation के लिए 1 से 10 तक Numerical Grading लागू, चंडीगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।…
Read Moreहरियाणा पुलिस कर्मियों को झटका: OPS पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, पेंशन नीति नीतिगत मामला, दखल नहीं
चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को उस समय बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने OPS (Old Pension Scheme) से जुड़ी उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन से जुड़ा मामला पूरी तरह financial और policy decision है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इस फैसले से जहां पुलिस कर्मियों की उम्मीदों को गहरा आघात लगा है, वहीं हरियाणा सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। क्या थी याचिका और क्या…
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