हरियाणा की शिक्षा में बड़ा बदलाव, स्कूलों में पढ़ाई जाएगी एआई और फिनटेक

• सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खुशखबरी, हरियाणा में शुरू होंगे एआई और फिनटेक कोर्स,
• हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 306 और स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा,
• हरियाणा के छात्रों को मिलेगा भविष्य की तकनीक का ज्ञान, स्कूलों में आएंगे नए कोर्स,
• फ्रेंच के बाद अब जर्मन भाषा भी पढ़ाएगी हरियाणा सरकार,  
• स्मार्ट क्लास के साथ शुरू होंगे आधुनिक पाठ्यक्रम,
• सरकारी स्कूलों में रोजगार आधारित शिक्षा पर जोर,
• अनुराग रस्तोगी ने दिए निर्देश,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा को रोजगार और तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में Artificial Intelligence (AI) और Financial Technology (FinTech) जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा का दायरा भी बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल भी मिल सके।

यह निर्णय समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और रोजगार से जुड़े कौशल पहुंचाए जाएं। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा।

सरकार का उद्देश्य शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।

306 अतिरिक्त स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने बताया कि पहले चरण में 306 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इससे वर्ष 2026-27 में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच 31 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की दीर्घकालिक योजना राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 15 व्यावसायिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें अब AI और FinTech जैसे नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।

कौशल आधारित शिक्षा के मिले सकारात्मक परिणाम

सरकार के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को बेहतर लाभ मिल रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान 1,382 सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 1.58 लाख विद्यार्थियों को कार्यशालाओं, Internship और कौशल मेलों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया।

इसके अलावा 1,398 सरकारी स्कूलों में करीब 2.13 लाख विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें लगभग 45 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का चयन किया है, जिससे रोजगारपरक शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि का संकेत मिलता है।

फ्रेंच के बाद अब जर्मन भाषा की तैयारी

राज्य सरकार बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में 26 सरकारी स्कूलों में लगभग 4,000 विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही है। अगले चरण में सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा भी शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के अनुरूप भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

स्कूलों की निगरानी और डिजिटल सुविधाओं पर फोकस

सरकार ने अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) को सरकारी स्कूलों की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी है। वे आधारभूत सुविधाओं, Smart Class, ICT Lab, इंटरनेट, शिक्षण गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्वच्छता और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे।

इसके अलावा स्कूल छोड़ चुके 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2,000 किशोरों की पहचान कर उन्हें NIOS के सहयोग से दोबारा शिक्षा से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क और स्टेशनरी मद में 40 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

सरकार के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली, सुरक्षित पेयजल और छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जबकि लगभग 99 प्रतिशत स्कूल आधुनिक डिजिटल संसाधनों से सुसज्जित हो चुके हैं।