- नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा ऐलान,
- MSME और निर्यात को मिलेगा नई नीति का बड़ा सहारा,
- हरियाणा में 14 लाख MSME को मिलेगा फायदा,
- सरकार लाई 60 परिवर्तनकारी पहल,
- MSME सेक्टर के लिए हरियाणा की सबसे बड़ी नीति लागू,
- निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य
- महिला उद्यमियों से लेकर स्टार्टअप तक उद्योगों को मिलेगा नया बूस्ट,
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार और निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से “हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति–2026” का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत–2047 के विजन से प्रेरित इस नीति को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए हरियाणा की अब तक की सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी नीति है।
नई नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करना, निर्यात क्षमता को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसके जरिए हरियाणा को देश के अग्रणी विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
₹55 हजार करोड़ निवेश और 5 लाख रोजगार का लक्ष्य
हरियाणा सरकार ने इस नीति के माध्यम से अगले पांच वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में ₹55,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही पांच लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने और राज्य के निर्यात को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश सरकार के अनुसार हरियाणा इस वर्ष अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी अवसर पर 14 लाख से अधिक MSME इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलें शुरू की गई हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के उद्यमियों को मिलेगा।
छह रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है पूरी नीति
नई MSME Policy को छह प्रमुख आधारों पर तैयार किया गया है। इनमें वित्तीय सहायता, औद्योगिक अवसंरचना, आधुनिक प्रौद्योगिकी, निर्यात संवर्धन, सतत विकास और कौशल विकास शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह ढांचा किसी उद्योग की स्थापना से लेकर उसके विस्तार और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेगा। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को अलग-अलग योजनाओं के बजाय एक समग्र सहायता प्रणाली उपलब्ध होगी।
कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
नई नीति का दायरा केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, Electric Vehicle, एयरोस्पेस एवं रक्षा, इंजीनियरिंग, स्टील एवं धातु उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक उपकरण, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, रबर एवं प्लास्टिक, खिलौना उद्योग, फुटवियर, चमड़ा उत्पाद, वस्त्र एवं परिधान, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
राज्य सरकार ने MSME Policy के पूरक के रूप में हरियाणा कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति–2026 भी अधिसूचित की है, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
पूंजी निवेश पर मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
नई नीति के तहत पहली बार चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के MSME और निर्यातकों को पूंजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए “नवप्रारंभ हरियाणा उद्यम विकास मिशन” के माध्यम से विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा उद्योगों को ब्याज अनुदान, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन प्रोत्साहन, बीमा सहायता, Automation, Artificial Intelligence (AI), परीक्षण सुविधाओं तथा Research and Development (R&D) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार ने भविष्य में राज्य Venture Capital Fund और क्षेत्र आधारित Credit Guarantee Fund स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि उद्योगों को बिना अतिरिक्त जमानत के ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत हो सके।
विश्वस्तरीय औद्योगिक अवसंरचना पर रहेगा फोकस
नीति में साझा औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके तहत हरियाणा Cluster Plug and Play Scheme तथा Common Facility Centre योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।
इन परियोजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों को आधुनिक मशीनरी, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डिजाइन सुविधाएं और अन्य साझा संसाधन कम लागत पर उपलब्ध होंगे। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।
निर्यात बढ़ाने के लिए तैयार किया गया व्यापक ढांचा
नई नीति में निर्यात संवर्धन को प्रमुख स्थान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना भी है।
इसके तहत पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों के लिए “मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना” लागू की जाएगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन, निर्यात ऋण, निर्यात बीमा, मालभाड़ा सहायता, E-Commerce प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का लक्ष्य हरियाणा के उद्योगों को वैश्विक Value Chain से जोड़ना और नए निर्यात बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाना है।
हरियाणा निर्यात केंद्र और उड़ान द्वार प्लेटफॉर्म की होगी स्थापना
नीति के अंतर्गत “हरियाणा निर्यात केंद्र” को एक One Stop Export Facilitation Centre के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां उद्यमियों को निर्यात दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, नियामकीय अनुपालन, लॉजिस्टिक्स और खरीदारों से संपर्क जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा “उड़ान द्वार” नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जो उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, निवेशकों और तकनीकी साझेदारों से जोड़ने का कार्य करेगा। इस मंच के माध्यम से Export Matchmaking, संयुक्त उपक्रम, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार रिवर्स बायर-सेलर मीट, अंतरराष्ट्रीय रोड शो, डिजिटल MSME Pavilion और विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करेगी, ताकि हरियाणा के उद्योगों को वैश्विक बाजारों में नई पहचान मिल सके।
हरित उद्योग और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान
नई नीति में सतत औद्योगिक विकास को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। उद्योगों को ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, Circular Economy और पर्यावरणीय अनुपालन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अंतर्गत Effluent Treatment Plant (ETP) तथा Zero Liquid Discharge (ZLD) प्रणाली स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी। साथ ही एक समर्पित Green Investment Fund स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे हरित तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
महिला, अनुसूचित जाति और नए उद्यमियों को विशेष सहायता
सरकार ने नीति में समावेशी औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति के उद्यमियों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन और सहायता का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले तक औद्योगिक विकास का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
हरियाणा को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने की तैयारी
सरकार का मानना है कि 60 परिवर्तनकारी पहलों पर आधारित यह नई नीति राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। निवेश बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन और हरित औद्योगिकीकरण के माध्यम से हरियाणा को देश के सबसे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत–2047 विजन के अनुरूप यह नीति हरियाणा को विनिर्माण, नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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हरियाणा: चुनाव कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने वाले नेताओं और लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अफोर्डेबल हाउसिंग अब बन सकेगी मिक्स्ड लैंड यूज कॉलोनी
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फरीदाबाद के मंझावली में यमुना किनारे दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में दहशत
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फरीदाबाद में पर्सनल लोन के नाम पर 1.24 लाख की साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
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हरियाणा: दरगाह में भीड़ कम होने नाराज था खादिम, मंदिर के पुजारी को घसीटकर मारपीट
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हरियाणा-बिहार के बीच चलेंगी नई एसी बसें, दोनों राज्यों में समझौता, प्रवासियों को होगा फायदा
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गुरुग्राम पुलिस का एनकाउंटर, कारोबारी से रंगदारी केस में चार ढेर, तीन मृतक रोहतक के
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फरीदाबाद: मैकेनिक एसी ठीक करने पहुंचा, कॉपर चुरा लिया, गिरफ्तार
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हरियाणा में 9 IPS और 14 HPS अधिकारियों के तबादले
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हरियाणा में 33 हजार एकड़ पर बसेंगे नए सेक्टर, सरकार किसानों को देगी जमीं के मुंह मांगे दाम
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चौधरी बीरेंद्र सिंह और सतीश पूनिया की मुलाकात, हरियाणा की राजनीति में बढ़ी हलचल
हरियाणा बाल अधिकार आयोग की एडवाइजरी, स्कूलों में बच्चों की ड्रेस में होगा ये खास बदलाव
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फरीदाबाद: PPP में जन्मतिथि सत्यापन के लिए अब एडीसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
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