हरियाणा कैबिनेट ने उच्चतर शिक्षा विभाग के नए सेवा नियमों को दी मंजूरी, बदले भर्ती नियम

सुपरिंटेंडेंट पद के लिए हरियाणा सरकार ने बदले भर्ती नियम, हरियाणा में कॉलेज कैडर कर्मचारियों के लिए लागू होंगे नए सेवा नियम 2026, नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया बदली, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रमोशन और ट्रांसफर के नए नियम लागू, सुपरिंटेंडेंट बनने के लिए अब जरूरी होगा अनुभव और ग्रेजुएशन, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के ग्रुप-बी सेवा नियम 2026 को मिली मंजूरी,   हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।…

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हरियाणा कैबिनेट का फैसला, अवैध इंडस्ट्रियल प्लॉट अब होंगे नियमित, इंडस्ट्रियल प्लॉट सब-डिवीजन को मिली मंजूरी

हरियाणा में अवैध रूप से बंटे औद्योगिक भूखंडों के लिए नई नीति लागू, नायब सिंह सैनी सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट रेगुलराइजेशन पॉलिसी को दी मंजूरी, अब 60 दिन में होगा इंडस्ट्रियल प्लॉट आवेदन पर फैसला, हरियाणा में औद्योगिक भूखंडों के नए सब-डिवीजन के लिए नियम तय, हरियाणा सरकार ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए बनाई नई रेगुलराइजेशन नीति, नगर पालिका क्षेत्र में इंडस्ट्रियल प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत,   हरियाणा सरकार ने नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित औद्योगिक भूखंडों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी…

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हरियाणा सरकार का बड़ा पेंशन फैसला, कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच स्विच की सुविधा

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला, नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर लिया अहम निर्णय, हरियाणा कर्मचारियों को मिला One-time One-way Switch का विकल्प, UPS चुनने वाले कर्मचारी अब NPS में कर सकेंगे वापसी, कैबिनेट की मंजूरी, सेवानिवृत्ति से एक साल पहले तक मिलेगी पेंशन स्कीम बदलने की सुविधा, अनुशासनात्मक कार्रवाई झेल रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा स्विच विकल्प, हरियाणा में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कर्मचारियों को नई राहत,   हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से…

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गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी, लागत बढ़कर 7098 करोड़ रुपये

गुरुग्राम में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा, कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय, नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर को मिली नई स्वीकृति, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो परियोजना को मिली मंजूरी, गुरुग्राम मेट्रो परियोजना में 2415 करोड़ रुपये के योगदान को दी मंजूरी, गुरुग्राम में मेट्रो और रेलवे कनेक्टिविटी होगी मजबूत, Rapid Metro इंटीग्रेशन और रेलवे स्टेशन स्पर लाइन को भी मिली मंजूरी, कैबिनेट ने बढ़ाई परियोजना लागत, World Bank देगा वित्तीय सहायता,   हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत…

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हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत NCR जिलों में केवल EV, CNG वाहन चलेंगे

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन टैक्स, Uber-Ola और डिलीवरी कंपनियों के लिए नए नियम लागू, अब सिर्फ स्वच्छ ईंधन वाले वाहन शामिल होंगे, गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत NCR जिलों में बदलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, EV को बढ़ावा, NCR में टैक्सी और डिलीवरी वाहनों के लिए पैनिक बटन और GPS अनिवार्य, प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा फैसला, NCR में CNG और EV वाहनों को प्राथमिकता, नायब सिंह सैनी सरकार ने बदली NCR वाहन नीति, यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी…

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हरियाणा कैबिनेट में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी, फोकस ESDM, IT और खिलौना सेक्टर पर

नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा को निवेश हब बनाने की तैयारी, हरियाणा कैबिनेट ने दी ‘मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026’ को मंजूरी, 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, खिलौना उद्योग के लिए बनेगा विशेष ज़ोन, उद्योगपतियों के 109 सुझाव शामिल, हरियाणा की नई औद्योगिक नीति पर कैबिनेट की मुहर, रोजगार, निवेश और तकनीक पर फोकस, हरियाणा कैबिनेट का बड़ा औद्योगिक फैसला, Make in Haryana Industrial Policy 2026 से रोजगार और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा,   हरियाणा सरकार ने राज्य को औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप…

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हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानिए, कौन से BC-A और BC-B प्रमाणपत्र होंगे मान्य?

नायब सिंह सैनी सरकार ने दी राहत, PGT भर्ती में पुराने नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट स्वीकार, Haryana Cabinet Meeting में बड़ा निर्णय, हजारों अभ्यर्थियों को मिला फायदा, HPSC PGT भर्ती को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, रद्द आवेदन अब बच सकते हैं, BC-A और BC-B वर्ग के उम्मीदवारों को राहत, पुराने प्रमाणपत्रों पर हरियाणा सरकार की मुहर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाओं के बीच सरकार का फैसला, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र वैध, हरियाणा सरकार ने बदले नियमों पर दी सफाई, आय सीमा बढ़ने से श्रेणी नहीं बदलेगी, छह घंटे चली कैबिनेट बैठक…

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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनेगा महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा

महाराणा प्रताप जयंती पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, KUK में स्थापित होगी चेयर, बड़ागढ़ कॉलेज का नाम अब महारानी पद्मावती के नाम पर, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, शहजादपुर में राज्य स्तरीय समारोह, राजपूत छात्रावास के लिए 31 लाख रुपये मंजूर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले- स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे महाराणा प्रताप, मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को बताया प्रेरणास्रोत, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने गिनाई भारत की ताकत, महाराणा प्रताप से जोड़ा संदेश, महाराणा प्रताप की जयंती पर हरियाणा…

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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादातर सरकारी बैठकें होंगी Video Conferencing से

नायब सिंह सैनी ने घटाया अपना सुरक्षा काफिला, ईंधन बचत अभियान की खुद की शुरुआत, पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर हरियाणा सरकार सख्त, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर नियंत्रण, हरियाणा में फिजूलखर्ची रोकने की तैयारी, सरकार को हर साल 2.75 करोड़ बचाने का लक्ष्य, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नया आदेश, अफसरों को Car Pooling और Electric Vehicles अपनाने की सलाह, हरियाणा में Virtual Meetings को बढ़ावा, अब ऑडियो-वीडियो कॉल से होंगी सरकारी बैठकें, बीजेपी संगठन में भी लागू होगी Virtual Meeting व्यवस्था,   चंडीगढ़। देशभर में पेट्रोल और डीजल की…

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हरियाणा सरकार की बड़ी राहत, बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 वर्षों का ब्याज पूरा माफ़ 

हरियाणा में 2010 से लंबित Property Tax पर ब्याज माफ, अधिसूचना जारी, Haryana Property Tax Relief Scheme लागू, 30 जून तक बिना ब्याज जमा करें बकाया टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की One Time Settlement योजना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकेत के बाद लागू हुई प्रॉपर्टी टैक्स राहत योजना, हजारों संपत्ति मालिकों को फायदा, Self-Certification अनिवार्य,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से…

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